इसलिए ‘संविधान’ जला देना चाहते थे अंबेडकर

क्या आप जानते हैं कि बाबासाहेब के नाम से लोकप्रिय दुनिया के सबसे बड़े संविधान के निर्माता डॉण् भीमराव रामजी अंबेडकर संविधान जला देना चाहते थे। संभवतः उसी समय उन्हें आभास हो गया था कि देश का पांच फ़ीसदी से भी कम आबादी वाला संभ्रांत तबका संविधान ही नहीं देश के लोकतंत्र को भी को हाईजैक कर लेगा और 95 फ़ीसदी तबके को उसका लाभ नहीं मिलेगा। आज़ादी के बाद ही देश में जिस तरह पॉलिटिकल फ़ैमिलीज़ पैदा हो गईं और पूरी सत्ता उन्हें के आसपास घूम रही है। संविधान से जिस तरह उन्हीं की हित पूर्ति हो रही है और उनके परिवार या उनसे ताल्लुक रखने वाले ही लाभ ले रहे हैंए उससे साफ लगता है अंबेडकर की आशंका कतई ग़लत नहीं थी। दरअसलए अंबेडकर ने दो सितंबर 1953 को राज्यसभा में चर्चा के दौरान कहा थाए श्श्रीमानए मेरे मित्र कहते हैं कि मैंने संविधान बनाया है। परंतु मैं यह कहने के लिए पूरी तरह तैयार हूं कि संविधान को जलाने वाला मैं पहला व्यक्ति होऊंगा। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। यह किसी के लिए अच्छा नहीं है।  साल बादए 19 मार्च 1955 को पंजाब से राज्यसभा सदस्य डॉण् अनूप सिंह ने सदन में चर्चा के दौरान अंबेडकर के याद दिलाते हुए कहा थाए श्पिछली बार आपने संविधान जलाने की बात कही थी।श् अंबेडकर ने कहाए श्मेरे मित्र अनूपजी ने कहा कि मैंने कहा था कि मैं संविधान को जलाना चाहता हूं। पिछली बार मैं जल्दी में इसका कारण नहीं बता पाया था। अब मौक़ा मिला है तो बताता हूं। हमने भगवान के रहने के लिए संविधान रूपी मंदिर बनाया हैए परंतु भगवान आकर उसमें रहतेए उससे पहले राक्षस आकर उसमें रहने लगा। ऐसे में मंदिर को तोड़ देने के अलावा चारा ही क्या हैघ् हमने इसे असुरों के लिए तो नहींए देवताओं के लिए बनाया है। मैं नहीं चाहता कि इस पर असुरों का आधिपत्य हो। हम चाहते हैं इस पर देवों का अधिकार हो। यही कारण है कि मैंने कहा था कि मैं संविधान को जलाना पसंद करूंगा।श् इस पर दूसरे सदस्य वीकेपी सिन्हा ने कहाए श्मंदिर क्यों ध्वंस करते हैंए  आप असुरों को क्यों नहीं निकालतेघ्श् इस पर शतपथ से देवासुर संग्राम की घटना का जिक्र करते हुए बाबासाहेब ने कहाए  श्आप ऐसा नहीं कर सकते। हमारे में वह शक्ति नहीं आई है कि असुरों को भगा सकें।श्

स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में अर्थशास्त्र की सह.प्राध्यापिका श्रुति राजगोपालन संविधान में 1950.78 के दौरान संशोधनों पर बात करते हुए डॉ अंबेडकर की नाराजगी के बारे में भी बताती हैं। उनके मुताबिक़ए श्वैसे तो भारतीय संविधान पर हज़ारों समाचार और विचार प्रकाशित हो चुके हैंए लेकिन किसी भी राजनेता ने आज तक यह जानने की ज़रूरत नहीं समझी कि आखिर संविधान निर्माता ने संविधान के बारे में ऐसा क्यों कहा था।श् जो भी हो अंबेडकर जैसी जहीन शख्‍सियत ने ऐसी बात क्यों कहीए उसे जानने के लिए उनके पूरे जीवनकाल पर नज़र डालनी होगी। दरअसलए 14 अप्रैल 1891 को केंद्रीय प्रांत ;अब मध्य प्रदेशद्ध के छोटे से गांव में अछूत महार परिवार में रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की चौदहवीं संतान के रूप में जन्मे अंबेडकर ने बचपन से अपने परिवार के साथ घनघोर सामाजिक भेदभाव देखा। बाल्यकाल में रामजी सकपाल कहलाने वाले अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में नौकरी में रहे।

आर्मी की मऊ कैंप में पोस्टेड पिता सदा बच्चों की शिक्षा पर ज़ोर देते थे।1894 में पिता रिटायर होने के दो साल बाद मां की निधन हो गया। बच्चों की परवरिश चाची ने कठिन हालात में की। अंबेडकर के दो भाई बलराम और आनंद और दो बेटियां मंजुला एवं तुलासा ही जीवित बचीं। पांच भाइयों और बहनों मे केवल अंबेडकर ही स्कूली शिक्षा ले सके। शुरू में मराठी फिर अंग्रेज़ी में शिक्षा लेने वाले अंबेडकर अछूत बच्चों के साथ सतारा के स्कूल मे अलग बिठाए जाते थे। उन्हें कक्षा में बैठने की अनुमति न थी। प्यास लगने प‍र ऊंची जाति का व्यक्तिए ऊंचाई से पानी उनके हाथों पर पानी डालता थाए क्योंकि उन्हें न पानीए न ही पात्र छूने की इजाज़त थी। इसी भेदभाव के चलते संभवतः बड़े स्कूल में ब्राह्मण शिक्षक के आग्रह पर उन्होंने अपना सरनेम सकपाल से अंबेडकर कर लिया जो उनके गांव अंबावडे के नाम पर था।

अंबेडकर बाद में सपरिवार बंबई आ गए और एल्फिंस्टन रोड में गवर्न्मेंट हाईस्कूल के पहले अछूत छात्र बने। पढ़ाई में तेज़ होने के बावजूद भेदभाव से व्यथित रहे। 1907 में मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद बंबई विश्वविद्यालय में दाखिला लेकर कॉलेज में प्रवेश लेने वाले पहले अछूत बने। उनकी इस सफलता से महार समाज मे खुशी की लहर दौड़ गई और सार्वजनिक तौर पर उनका सम्मान किया गया। इसी बीच उनकी सगाई हिंदू रीति से दापोली की नौ वर्षीय रमाबाई से हुई। प्रतिभाशाली छात्र होने से उन्हें बड़ौदा के गायकवाड़ राजा सहयाजी राव से स्कॉलरशिप मिलने लगी और 1912 में राजनीति विज्ञान एवं अर्थशास्त्र की डिग्री हासिल की और बड़ौदा सरकार की नौकरी स्वीकार कर ली। वह सपरिवार बड़ौदा चले गएए लेकिन पिता की बीमारी से निधन से फरवरी 1913 में वापस लौटना पड़ा। 1915 में उन्होंने समाजशास्त्र के साथ अर्थशास्त्रए इतिहास दर्शनए मानवकी और राजनीति शास्त्र से एमए किया और बड़ौदा के महाराजा से मिलने वाले 25 रुपए की स्कॉलरशिप पर पढ़ाई के लिए अमेरिका ;न्यूयॉर्कद्ध गए। 1917 में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उनके शोधष्इवोल्यूशन ऑफ़ प्रोविन्शिअल फाइनान्स इन ब्रिटिश इंडियाष् ;ब्रिटिश भारत में क्षेत्रीय वित्त का उदयद्ध के लिए उन्हें पीएचडी की डिग्री दी। डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के बाद अंबेडकर वित्तीय मदद की बदौलत पढ़ाई करने लंदन चले गए। उन्होने लंदन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स में क़ानून का अध्ययन और अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट शोध के लिए नाम लिखवा लिया। 1920 में बैरिस्टर की डिग्री मिली और 1922.23 में कुछ समय वह जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ़ बॉन में अर्थशास्त्र का अध्ययन करते रहे। 1923 में लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स ने ष्द प्रॉब्लम ऑफ़ रूपीष् पर डीएससी की डिग्री दी।

अगले साल स्कॉलरशिप ख़त्म होने से उन्हें मजबूरन देश वापस लौटना पड़ा। वापस लौटकर बड़ौदा सेना सचिव पद पर काम करते हुए उन्हें फिर से भेदभाव का सामना करना पड़ा और नौकरी छोड़कर वह निजी ट्यूटर और अकाउंटेंट के रूप में काम करने लगे। बाद में सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनोमिक्स मे राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। घनघोर पक्षपात और उपेक्षा से दुखी अंबेडकर 1920 के दशक के अंत तक दलितों और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए अलग निर्वाचिका और आरक्षण की पैरवी करने लगे। 1920 में साप्ताहिक ष्मूकनायकष् शुरू कियाए जो बहुत लोकप्रिय हुआ। उन्होंने इसका इस्तेमाल रूढ़िवादी हिंदू नेताओं और जातीय भेदभाव से लड़ने के लिए किया। दलितों के एक सम्मेलन में उनके भाषण से प्रभावित होकर कोल्हापुर के राजा शाहू चतुर्थ ने उनके साथ भोजन कियाए जिससे रूढ़िवादी समाज में हलचल मच गई। बहरहालए इस बीच अंबेडकर वकालत में जम गए और बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कीए जिसका उद्देश्य दलितों में शिक्षा का प्रसार और उनका सामाजिक.आर्थिक उत्थान था। 1926 मेंए वह बंबई विधान परिषद सदस्य मनोनीत किए गए। 1927 में छूआछूत के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू किया। 1926 में महाड और 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर को सभी के लिए खोलने का सत्याग्रह सफल रहा।

उन्होंने यह भी कहाए श्दलितों के लिए अलग मंदिर बनवाने की व्यवस्था का कठोर विरोधी हूं। हांए सभी मंदिरों में अछूतों का प्रवेश न्यायोचित और नैतिक मानता हूं।श्उन्होंने पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी लोगों के लिए खोलने की भी मांग की। अब अंबेडकर सबसे बड़े दलित नेता बन चुके थे। वह कांग्रेस और गांधी की आलोचना करने लगे। उन्होने गांधी पर दलितों को दया की वस्तु के रूप मे पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने श्व्हाट द कांग्रेस एंड गांधी हेव डन टू द अनटचेवल्सश् शीर्षक से एक पुस्तक भी लिखी। आठ अगस्तए 1930 को एक शोषित वर्ग सम्मेलन में अंबेडकर ने अपना राजनीतिक विज़न दुनिया के सामने पेश कियाए जिसके अनुसार शोषित वर्ग की सुरक्षा उसके सरकार और कांग्रेस दोनों से आज़ाद होने में ही है। उन्होंने कहाए ष्हमें अपना रास्ता ख़ुद बनाना होगाए क्योंकि मौजूदा लीडरशिप शोषितों की समस्याएं हल नहीं कर सकती। उनका उद्धार समाज मे उनका उचित स्थान पाने में ही है। उनको अपने रहने का तरीक़ा बदलना होगा और शिक्षित होना पड़ेगा।ष् इससे रूढ़िवादी हिंदुओं और कांग्रेस में उनकी इमेज खलनायक की बन गई। बहरहालए अछूत समाज मे बढ़ती लोकप्रियता एवं जनसमर्थन के चलते उन्हें 1931 मे लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुलाया गया। उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में अछूतों के मुद्दे उठाए। अंग्रेजों को चेतावनी देते हुए कहा भी था कि देश की कुल आबादी का 20 फ़ीसदी अछूत हैंए परंतु 150 साल के शासन में अंग्रेजों ने भी दलितों के लिए कुछ नहीं किया। यहां उनकी अछूतों को अलग निर्वाचिका देने के मुद्दे पर तीखी बहस हुई। धर्म और जाति के आधार पर पृथक निर्वाचिका देने के प्रबल विरोधी गांधी ने आशंका जताई कि यह हिंदू समाज की भावी पीढ़ी को हमेशा के लिए विभाजित कर देगी। इससे देश में खलबली मच गईए क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना पहले ही अलग रास्ता अख्तियार कर चुके थे।

1932 मे जब ब्रिटिशों ने अंबेडकर से सहमति जताते हुए अछूतों के लिए अलग निर्वाचिका की घोषणा कीए तब गांधी ने इसके विरोध मे पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गएए जिसे उच्च वर्ग के हिंदुओं का भारी समर्थन मिला। गांधी ने रूढ़िवादी हिंदू समाज से सामाजिक भेदभाव ख़त्म करने को कहा। अनशन से गांधी की हालत ख़राब हो गई। उऩकी मृत्यु होने से संभावित सामाजिक प्रतिशोध और अछूतों की हत्याओं के डर से अंबेडकर ने अनिच्छा से अपनी पृथक निर्वाचिका की मांग वापस ले ली। इसके बदले अछूतों को आरक्षणए मंदिरों में प्रवेश और छूआछूत ख़त्म करने का आश्वासन मिलाए जिसे पूना पैक्ट कहा गया। 1948 में भारत में अंतरिम सरकार का गठन होने के बाद संविधान निर्माण परिषद बनी। कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू और सरोजनी नायडू गांधी से मिलने गये थे। नेहरू के चिंतित नज़र आने पर गांधी ने वजह पूछा तो नेहरू ने बताया कि संविधान बनाने के लिए एशियार्इ देशों के संविधान विशेषज्ञ आयुस जेनिस को बुलाने की सोच रहे हैं। तब गांधी ने कहा कि आपके पास संविधान विशेषज्ञ अंबेडकर हैं। इस तरह अंबेडकर 29 अगस्त 1947 को संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष पद बनाए गए। यह भी कहा जाता है कि संविधान बनाने में वह आज़ाद नहीं थे। उन पर नेहरू और पटेल का भारी दबाव रहता था। कई क़ानूनों के पक्ष में वह बिलकुल नहीं थेए पर मानना पड़ा। अलग विषय पर अलग कमेटियां पहले ही बना दी गई थीं। मौलिक अधिकारों की कमेटी के अध्यक्ष ख़ुद नेहरू थेए उसमे अंबेडकर को सदस्य भी नहीं बनाया गया। हर जगह वही हुआ जो नेहरू और पटेल चाहते थे। इस तरह संविधान समझौते का एक दस्तावेज भर है। यहां तक कि आज़ादी के बाद गांधी ने भी कहा थाए मेरी कहां चलती है कौन बात मानता है। इसीलिए अंबेडकर को मजबूर होकर संविधान जलाने की बात कहनी पड़ी थी।

26 नवंबरए 1949 को संविधान सभा ने संविधान स्वीकार कर अपना लिया। अंबेडकर के शब्दों में श्किसी देश का संविधान मूल दस्तावेज होता है। जिसमें तीनों अंगों कार्यपालिकाए न्यायपालिका तथा विधायिका की शक्तियों एवं अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लेख रहता है।श् संविधान सभा में डिबेट समाप्‍त करते हुए उन्होंने कहाए श्श्26 जनवरीए 1950 को हम अंतर्विरोधों के जीवन में प्रवेश करेंगे। राजनीति में समानता होगीए परंतु सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी।राजनीति में श्एक व्‍यक्‍ति एक मतश् और श्एक मत एक आदर्शश् के सिद्धांत को मानेंगे। मगर सामाजिक.आर्थिक संरचना के कारण हम सामाजिक.आर्थिक जीवन में एक व्‍यक्‍ति एक आदर्श के सिद्धांत को नहीं मानेंगे। आख़िर कब तक हम अंतर्विरोधों के साथ जिएंगेघ् कब तक सामाजिक.आर्थिक समानता को नकारते रहेंगेघ् अगर लंबे समय तक ऐसा किया गया तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। इसलिएए हमें यथाशीघ्र यह अंतर्विरोध ख़त्म करना होगाए वरना असमानता से पीड़ित लोग उस राजनैतिक लोकतंत्र की संरचना को ध्‍वस्‍त कर देंगेण् जिसे बहुत मुश्किल से तैयार किया गया है। विवादास्पद विचारों के बावजूद अंबेडकर की प्रतिष्ठा असाधारण विद्वान और क़ानून विशेषज्ञ की थी। इसीलिए आज़ाद भारत की पहली सरकार में उन्हें कानून मंत्री बनाया गया। वह अर्थशास्त्री थे और बिजली पैदा करने और सिंचाई की सुविधा की पहली नदी घाटी परियोजना तैयार की थी। संविधान में उन्‍होंने महिलाओं को बड़ी संख्‍या में स्‍वाधीन बनाने के लिए हिंदू संहिता विधेयक भी तैयार किया था और जब संसद में यह बिल पास नहीं किया गयाए तब उन्‍होंने कैबिनेट से इस्‍तीफा दे दिया। उन्होंने नेहरू की कश्मीरए तिब्बत और चीन नीति की कटु आलोचना की थी। उन्होंने चीन के भविष्य के रवैये पर भी प्रश्न उठाये थे। अंबेडकर ने अपनी पुस्तक श्थॉट ऑन पाकिस्तानश् और श्पाकिस्तानए ऑरए पार्टीशन ऑफ इंडियाश् में मुसलमानों के बारे अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने मुस्लिम समस्या को भौतिक नहींए बल्कि आध्यात्मिक बताते हुए मुसलमानों के तीन लक्षणों के संदर्भ में लिखा। पहलाए मुसलमान मानववाद या मानवता को नहीं मानता हैए वह केवल मुस्लिम भाईचारे तक सीमित है। दूसराए वह राष्ट्रवाद को नहीं मानताए वह देशभक्तिए लोकतंत्र या धर्मनिरपेक्ष नहीं है। तीसराए वह बुद्धिवाद नहीं मानताए किसी प्रकार के सुधार. ख़ासकर महिलाओं की हालतए निकाह के नियमए तलाकए संपत्ति के हक़ के संबंध में बेहद पिछड़ा हुआ है।  अंत में उन्हें आभास हो गया था कि कुछ मठाधीशों के चलते हंदू धर्म में उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है और 14 अक्टूबरए 1956 को नागपुर में एक औपचारिक समारोह में अंबेडकर ने खुद और उनके समर्थकों ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। 1948 से डायबिटीज़ से पीड़ित अंबेडकर अक्टूबर 1954 तक बहुत बीमार रहे। उनकी नज़र कमज़ोर हो गई थी।

06 दिसंबर 1956 को उनकी हत्या कर दी गई। अंबेडकर का जीवन एक ऐसे राष्ट्र.पुरुष की खुली क़िताब की तरह हैए जो राष्ट्रीय एकात्मताए सामाजिक समरसता एवं भावी राष्ट्र निर्माण के पृष्ठों से भरी है। वह अपने युग के सर्वश्रेष्ठ शिक्षाविदए विचारक और लेखक थे। वह सही मायने में आधुनिक युग के राजर्षि थे। वह हिंदू समाज के लिए भगवान शंकर की तरह थेए जिन्होंने समाज की तमाम कटुताए वैमनस्य औरद्वेष का ख़ुद विषपान कर समाज को समरसताए समन्वय और सहयोग का रास्ता दिखाया।

-राजकुमार, (सहायक संपादक-दैनिक मूलनिवासी नायक)