असंवैधानिक संस्था बीसीसीआई पर कुर्बान मोदी सरकार
‘अधिक खेलो, अधिक वेतन पाओ’ के फॉर्मूला पर क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड
विराट समेत 05 खिलाड़ियों को मिलेंगे सालाना 07 करोड़
दै.मू.ब्यूरो/नई दिल्ली
आज जहां एक तरफ देश के जवान देश की रक्षा के वास्ते मौत को गले लगा रहे हैं, इसके बाद भी मनुवादी सरकार उनको न तो कोई सम्मान दे रही है और न ही कोई सुविधाएं ही दे रही है, वहीं दूसरी तरफ असंवैधानिक और निजी संस्था भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) पर केन्द्र से लेकर भाजपा शासित राज्यों की सरकारें इतना ज्यादा मेहरबान हो रही हैं कि स्वयं मान-सम्मान व शोहरत के लिए खेल-खेलने वाले खिलाड़ियों पर करोड़ों रूपये बरसा रही है। जबकि इन खिलाड़ियों का रŸाभर भी न तो देश के विकास में कोई योगदान है और न ही जनहित के लिए फायदेमंद ही है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बीसीसीआई द्वारा ‘अधिक मैच खेलो, अधिक वेतन पाओ’ के फार्मूले के आधार पर विराट कोहली सहित 05 खिलाड़ियों को सालाना 07 करोड़ रूपये देने के प्रस्ताव में खेलमंत्रालय ने मुहर लगा दी है।
दैनिक मूलनिवासी नायक एजेंसी से मिली ताजा जानकारी के मुताबिक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने सालाना कॉन्ट्रैक्ट जारी करते हुए पहली बार क्रिकेट खिलाड़ियों को ‘ग्रेड-ए प्लस’ में शामिल किया है। इसमें शामिल पांच खिलाड़ियों में कैप्टन विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमरा हैं। जबकि ग्रड-ए में महेन्द्र सिंह धोनी, आर.अश्विन, रविन्द्र जाडेजा, मुरली विजय, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे और ऋद्धिमान साहा आदि शामिल हैं। इसी के साथ ग्रेड-बी में कुलदीप यादव, लोकेश राहुल, उमेश यावद, युजवेंद्र चहल, हार्दिक पाड्या, ईशांत शर्मा और दिनेश कार्तिक को शामिल किया गया है। इसके अलावा ग्रेड-सी में सुरेश रैना, केदार जाधव, मनीष पाण्डे, अक्षर पटेल, करूणा नायर, पार्थिव पटेल, और जयंत यादव शामिल हैं। विशेस सूत्रों के मुताबिक जहां ग्रेड-ए प्लस में शामिल पांचों खिलाड़ियों को सालाना 07 करोड़ दिये जाने का फरमान जारी किया गया है वहीं ग्रेड-ए में शामिल खिलाड़ियों को सालाना 05 करोड़, ग्रेड-बी में शामिल खिलाड़ियों को सालाना 03 करोड़ तो वहीं ग्रेड-सी में शामिल खिलाड़ियों को 01 करोड़ सालाना दिये जाने का आदेश दिया गया है। यही नहीं इसके अलावा घरेलू क्रिकेटरों पर भी बीसीसीआई इतना ज्यादा मेहरबान हो गया है कि जिन खिलाड़ियों को पहले 40 हजार रुपये मिलते थे। अब प्लेइंग इलेवन में शामिल कर उन खिलाड़ियों को भी एक दिन की मैच फीस न केवल 35 हजार रुपये देने का आदेश दिया है, बल्कि उन्हें चार दिवसीय मैच के लिए 01 लाख 40 हजार रुपये देने पर भी मुहर लगा दिया है।
आपको लगे हाथ यह भी बता दें कि भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली काफी समय से खिलाड़ियों के सालाना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की राशि में इजाफा करने की मांग कर रहे थे। इस नए कॉन्ट्रैक्ट में बीसीसीआई ने खिलाड़ियों की फीस में 350 से 500 फीसदी तक का इजाफा भी कर दिया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो जवान जान पर खेलकर देश व देश की रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करने में शहीद हो जा रहें, इसके बाद भी मनुवादी सरकार न तो उनके वेतन में कोई बढ़ोŸारी कर रही है और न ही उनको कोई सुविधाएं ही दे रही है। यही नहीं अब तो सरकार जवानों से शहीद का दर्जा भी छीन ली है। वहीं जिस बीसीसीआई के ऊपर सरकार मेहरबान है वह बीसीसीआई एक असंवैधानिक और निजी संस्था है।
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