भ्रष्टाचार का न्याय का तंत्र
पूरी दुनिया की न्यायपालिका न्याय करती है, मगर देश की न्यायपालिका निणर्य करती है, वह यह नहीं देखती है कि न्याय हो रहा है या अन्याय। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। विधि मंत्रालय ने अपने एक दस्तावेज में फिर यह बात कही है कि जजों के ढेर सारे पद खाली हैं। भारत में अदालतों में जजों की भारी कमी और दो करोड़ से ज्यादा मुकदमे लंबित होने के आंकड़े सिर्फ रस्मी तौर पर दोहराए जाते हैं। संवेदनशील और जागरूक लोगों के लिए यह एक बेचौन करने वाली खबर होती है, मगर हमारी सरकारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। न्यायशास्त्र के इस सूत्रवाक्य, ‘न्याय में देरी करना, न्याय को नकारना है’ को संपुट की तरह हर बार दोहराया जाता है। विडंबना यह है कि सोच-विचार बहुत होता है लेकिन उस पर अमल नहीं के बराबर। विधि मंत्रालय ने अपने एक दस्तावेज में फिर यह बात कही है कि जजों के ढेर सारे पद खाली हैं। इस दस्तावेज के मुताबिक 22,288 पद स्वीकृत हैंय इनमें से 4,937 पद खाली हैं। 2010 में 16,949 पद ही स्वीकृत थे, जिन्हें 2016 में बढ़ाया गया था। कहने के लिए पदों की संख्या तो बढ़ा दी गई लेकिन व्यवहार में इसका कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि पद भरे ही नहीं गए। लिहाजा, मुकदमों की सुनवाई की रफ्तार जैसी थी, वैसी ही बनी रही। जजों की कमी के अलावा, स्वीकृत पदों के हिसाब से आवासीय सुविधाएं और न्यायालय कक्षों की भी भारी कमी है। ये सारी स्थितियां ऐसी हैं, जो मुकदमों के बरस-दर-बरस खिंचते रहने का सबब बनती हैं। मुकदमे के घिसटते रहने से जेलों पर भी बेजा बोझ पड़ता है। बहुत सारे विचाराधीन मूलनिवासी कैदी फैसले के इंतजार में जेल में सड़ने को विवश हैं। छोटे-मोटे मुकदमे, जो लघु वाद कहे जाते हैं और जिनका कुछ ही सुनवाइयों में शीघ्र निपटारा हो सकता है, निचली अदालतों में कई-कई साल लटके रहते हैं। इसके बाद हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे और भी लंबे खिंचते हैं। ऐसे में न्याय का क्या अर्थ रह जाता है?
भारतीय न्यायपालिका की समस्याओं और नियुक्तियों आदि को लेकर विधि आयोग ने 1987 में अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसमें जजों की संख्या प्रति 10 लाख की आबादी पर 18 से बढ़ा कर 50 करने की संस्तुति की थी। अमेरिका में 10 लाख की आबादी पर जजों की संख्या 150 है, जबकि भारत में यह अनुपात 12 का है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि न्यायिक तंत्र के मामले में भारत तुलनात्मक रूप से कहां खड़ा है। न्यायशास्त्री हों या समाजशास्त्री, सबका यही कहना है कि त्वरित और सस्ते न्याय के बगैर किसी सभ्य समाज या राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती।
आजकल देश में ‘विकास’ शब्द पर बहुत जोर है। अप्रैल 2016 में दिल्ली में हुए मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के एक सम्मेलन में भारत के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर ने कहा था, ‘न्यायपालिका की क्षमता और देश के विकास के बीच गहरा नाता है।’ उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। प्रधान न्यायाधीश भावुक हो उठे थे और उन्होंने यहां तक कहा, ‘कॉंफ्रेसों और सेमिनारों में बहुत चर्चा होती है, लेकिन कुछ होता नहीं। केंद्र सरकार कहती है कि वह वचनबद्ध है और राज्य सरकारें कहती हैं कि पहले केंद्र सरकार को धनराशि देने दीजिए।’ इस दुखद प्रसंग के बाद भी हालत में कुछ सुधार नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि विकास की वह कौन-सी परिभाषा है, जो अपने न्यायतंत्र को दरकिनार करके गढ़ी जा रही है।
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